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Publishing time:2021-10-24 05:16:48

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बिजली मंत्रालय ने जारी किए नए नियम, अंशधारकों पर वित्तीय दबाव कम करने में मिलेगी मदद

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) बिजली मंत्रालय ने क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए शनिवार को कुछ नए नियमों की घोषणा की। इन नियमों का मकसद बिजली क्षेत्र के विभिन्न अंशधारकों से वित्तीय दबाव को कम करना और ऊर्जा उत्पादन की लागत को जल्द निकालना है।

एक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र में स्थिरता तथा स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इनके जरिये भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पूरा कर सकेगा।

बयान में कहा गया है कि बिजली क्षेत्र के निवेशक और अन्य अंशधारक कानून में बदलाव की वजह से लागत निकालने, नवीकरणीय ऊर्जा में कमी और इससे जुड़े अन्य मुद्दों की वजह से चिंतित हैं।

बयान में कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने बिजली अधिनियम, 2003 के तहत जो नियम अधिसूचित किए हैं वे उप़भोक्ताओं और अन्य अंशधारकों के हित में हैं।

इन नियमों में बिजली (कानून में बदलाव की वजह से लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 शामिल है। दूसरा नियम बिजली (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन को प्रोत्साहन) से संबंधित है।

मंत्रालय ने कहा कि कानून में बदलाव की वजह से लागत की जल्द वसूली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि समय पर भुगतान बिजली क्षेत्र के लिए जरूरी है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘दुनियाभर में ऊर्जा में बदलाव हो रहा है। भारत ने भी इस क्षेत्र में बदलाव की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2022 तक 175 गीगावॉट और 2030 तक 450 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता जताई है।’’

मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों से देश को नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को हरित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी। इनके तहत जिन बिजली संयंत्रों का संचालन अनिवार्य है उनपर बिजली उत्पादन या आपूर्ति में कटौती का नियमन लागू नहीं होगा।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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बिजली मंत्रालय ने जारी किए नए नियम, अंशधारकों पर वित्तीय दबाव कम करने में मिलेगी मदद

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) मिंडा इंडस्ट्रीज ने शनिवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल की निवेश समिति ने स्ट्रॉन्गसन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीद के दूसरे चरण को अपनी मंजूरी दे दी है। बीएसई को दी गई नियामकीय सूचना के अनुसार, समिति ने स्ट्रॉन्गसन रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 रुपये के अंकित मूल्य के 3,07,850 इक्विटी शेयरों को 70 रुपये के प्रीमियम यानी 80 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दी है। इस लिहाज से यह खरीद 2,46,28,000 रुपये बैठेगी। . निवेशदुबई, 23 अक्टूबर (भाषा) दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सउदी अरब ने मानव जनित जलवायु परिवर्तन को कम करने की 100 से अधिक देशों की वैश्विक पहल में शामिल होते हुए शनिवार को घोषणा की कि उसने 2060 तक हरित (ग्रीन हाउस) गैसों का उत्सर्जन ‘‘शून्य’’ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के पहले ‘सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम’ की शुरुआत में संक्षिप्त लिखित टिप्पणी में यह घोषणा की, जो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित होने जा रहे वैश्विक ‘कॉप26’ जलवायु सम्मेलन के आरंभ होने से करीब एक सप्ताह पहले की गईआईटी और रिटेल सेक्‍टर में मार्च में हुईंं ज्‍यादा भर्तियां : रिपोर्ट

भारतीय शहरों में करीब 15 फीसदी कंपनियों की फरवरी से अप्रैल 2021 के बीच फ्रेशर्स को भर्ती करने की योजना है. लर्निंग सॉल्‍यूशंस फर्म टीम लीज एडटेक के सर्वे से इसका पता चलता है. टीमलीज एडटेक के सीईओ शांतनु रूज ने कहा कि कोरोना की महामारी के बावजूद कंपनियों के एजेंडे में फ्रेशर्स की हायरिंग है.भारतीय शहरों में करीब 15 फीसदी कंपनियों की फरवरी से अप्रैल 2021 के बीच फ्रेशर्स को भर्ती करने की योजना है. लर्निंग सॉल्‍यूशंस फर्म टीम लीज एडटेक के सर्वे से इसका पता चलता है. टीमलीज एडटेक के सीईओ शांतनु रूज ने कहा कि कोरोना की महामारी के बावजूद कंपनियों के एजेंडे में फ्रेशर्स की हायरिंग है.आईजीआरयूए, ड्रोन डेस्टिनेशन ने ड्रोन प्रशिक्षण को हरियाणा सरकार के साथ समझौता किया

दुबई, 23 अक्टूबर (एपी) दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल सऊदी अरब ने 2060 तक ग्रीन हाउस गैसों के ‘शून्य उत्सर्जन’ की प्रतिबद्धता जताई है। यह घोषणा युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को की। इसके साथ ही सऊदी अरब उन 100 से अधिक देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने दुनिया को मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता जताई है। सऊदी अरब के पहले सऊदी हरित पहल मंच के शुभारंभ के मौके पर बिन सलमान ने यह घोषणा की है। सऊदी अरब की यह घोषणा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में वैश्विक सीओपी 26 जलवायु सम्मेलन शुरूडिजिटल इकनॉमी में नए टैलेंट की जरूरत होगी. आइए, यहां टॉप रिक्रूटमेंट फर्मों से उन स्किल्‍स के बारे में जानते हैं जो सबसे ज्‍यादा डिमांड में हैं.कोरोना के दौर में सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे करें बातचीत?

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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